Ration Card List: राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत आता रेशन कार्डधारकांची १० कडक निकषांवर तपासणी केली जाणार आहे. जे लाभार्थी या नियमांत बसणार नाहीत, त्यांचे रेशन धान्य तातडीने बंद केले जाईल.
काय आहे ‘मिशन सुधार’ मोहीम?
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्या व्यक्तींना वगळून, केवळ गरीब आणि गरजू कुटुंबांना वेळेवर धान्य उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि ‘ॲग्री स्टॅक’ (Agri Stack) या डिजिटल डेटाचा वापर करून कडक छाननी केली जात आहे.
या १० नियमांत बसला तरच मिळणार रेशन!
सरकारने ठरवलेले १० प्रमुख निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
१. दुबार शिधापत्रिका: एकाच व्यक्तीचे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नाव असल्यास अशा पत्रिका रद्द केल्या जातील.
२. उच्च उत्पन्न: कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास धान्य बंद होईल.
३. जमीन धारणा: ज्या लाभार्थ्यांकडे १ हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त शेती आहे, त्यांचे नाव प्राधान्य गटातून वगळले जाईल.
४. वाहन मालक: कुटुंबाकडे चारचाकी किंवा मोठे व्यावसायिक वाहन असल्यास ते अपात्र ठरतील.
५. कंपनी संचालक: कुटुंबातील कोणताही सदस्य एखाद्या कंपनीचा संचालक असल्यास त्यांना लाभ मिळणार नाही.
६. धान्य न उचलणे: सलग सहा महिने रेशन दुकानातून धान्य न उचलणाऱ्या कार्डधारकांचे नाव यादीतून कमी केले जाईल.
७. वयाचा निकष: रेशन कार्डवर कुटुंबाचा एकमेव सदस्य १८ वर्षांखालील असल्यास त्याची सखोल चौकशी होईल.
८. संशयास्पद आधार: आधार क्रमांक लिंक नसलेले किंवा चुकीचे आधार जोडलेले रेशन कार्ड रद्द होतील.
९. १०० वर्षांवरील लाभार्थी: ज्यांचे वय १०० वर्षांपेक्षा जास्त नोंदवले आहे, त्यांची जिवंत असल्याची खात्री केली जाईल. मृत्यू झाला असल्यास नाव कमी होईल.
१०. चुकीची माहिती: अर्जात खोटी माहिती देऊन रेशन कार्ड काढले असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
पुणे जिल्ह्यात सखोल तपासणीला सुरुवात
पुणे जिल्ह्यात या मोहिमेचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ७६ हजार शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. यापूर्वीच सुमारे ६८ हजार अपात्र लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. सध्या अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३ लाख ७५ हजार लाभार्थी आणि उच्च उत्पन्न गटातील ५९ हजार लाभार्थी प्रशासनाच्या रडारवर आहेत.
१०० वर्षांवरील लाभार्थ्यांची होणार पडताळणी
ज्या रेशन कार्डवर लाभार्थ्यांचे वय १०० वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशा लोकांची स्वतंत्र चौकशी केली जाणार आहे. संबंधित लाभार्थी जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाल्यासच त्यांचे धान्य सुरू राहील. अन्यथा, ती नावे तात्काळ कमी करून नवीन गरजू कुटुंबांना त्या जागी संधी दिली जाणार आहे.
सरकारचा इशारा
गरज नसतानाही लाभ घेत असल्याचे आढळल्यास सरकार मालमत्ता आणि उत्पन्नाच्या आधारे कठोर पावले उचलणार आहे. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि पात्रतेनुसारच सरकारी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
