Senior Citizen Scheme 2026: महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी एक नवीन विधेयक मांडले असून, त्याद्वारे पात्र नागरिकांना दरमहा ७,००० रुपये मानधन देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या संदर्भात सरकारने अधिकृत राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध करून या योजनेची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे.
विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट
महाराष्ट्र विधानसभेत १५ जुलै २०२५ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा सुविधा देण्याबाबत विधेयक २०२५’ सादर करण्यात आले. राज्यातील वाढत्या वृद्धांच्या संख्येला आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी हा स्वतंत्र कायदा आणला जात आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेच्या मर्यादा लक्षात घेता, राज्य सरकारने अधिक सक्षम सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेतील प्रमुख तरतुदी आणि सुविधा
राजपत्रातील तरतुदींनुसार, ६५ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना खालील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाण्याची शक्यता आहे:
- मासिक मानधन: पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ७,००० रुपये आर्थिक मदत.
- आरोग्य विमा: ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा उपचार सुविधेसह.
- प्रवास सवलत: एसटी बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीत विशेष सवलती.
- सामाजिक सुरक्षा: वृद्धाश्रमांची संख्या वाढवणे आणि आरोग्याची विशेष काळजी घेणे.
पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे
या ऐतिहासिक योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वय मर्यादा: अर्जदाराचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
- रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे (याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण प्रलंबित आहे).
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड.
- वयाचा पुरावा (जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला).
- रहिवासी दाखला.
- बँक पासबुक (आधार लिंक असलेले).
- उत्पन्नाचा दाखला.
अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
या योजनेसाठी अर्जाची प्रक्रिया प्रामुख्याने ऑनलाईन असण्याची शक्यता आहे. पात्र नागरिक घरबसल्या अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करू शकतील. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी तहसील कार्यालय, सेतू केंद्र किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ऑफलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिली जाऊ शकते. सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीचे प्रशासकीय काम सुरू असून, लवकरच अधिकृतपणे अर्ज स्वीकारण्याची तारीख जाहीर होईल.
निष्कर्ष
राज्य सरकारचा हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात आशेचा किरण ठरणार आहे. ७,००० रुपयांचे मानधन आणि आरोग्य विमा यामुळे वृद्धापकाळ आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित होण्यास मदत होईल. ही माहिती आपल्या घरातील आणि परिसरातील ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवा.
