DA Hike Employees Salary: महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेले जिल्हा अल्पसंख्याक कक्षातील कर्मचाऱ्यांचे मानधन आता लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे.
जुलै २०२५ पासून मानधन होते प्रलंबित
राज्यातील विविध जिल्हा स्तरावर ‘अल्पसंख्याक कक्ष’ कार्यरत आहेत. या कक्षांचे कामकाज पाहण्यासाठी शासनाने लिपिक-टंकलेखक (३६ पदे) आणि शिपाई (३६ पदे) अशी एकूण ७२ कंत्राटी पदे भरली आहेत. मात्र, प्रशासकीय कारणांमुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जुलै २०२५ पासून थकले होते. आता सरकारने जुलै ते डिसेंबर २०२५ या सहा महिन्यांच्या थकीत मानधनासाठी एकूण ३७,४८,४५८ रुपये मंजूर केले आहेत.
जिल्हानिहाय निधी वाटपाचा तपशील
शासनाने कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी दिला आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
| जिल्हा | मंजूर निधी (रुपये) |
| ठाणे | ४,१६,९८२ |
| नाशिक | ४,९९,९८३ |
| रत्नागिरी | ५,१२,३५२ |
| वर्धा | ३,४१,५६८ |
| लातूर / जळगाव | प्रत्येकी २,७२,७१८ |
| सातारा / सिंधुदुर्ग | प्रत्येकी २,५६,१७६ |
| कोल्हापूर | १,९२,६८१ |
| अहिल्यानगर | १,४४,२६४ |
| बुलढाणा / भंडारा | प्रत्येकी १,२०,६३६ |
| गडचिरोली | ३,४१,५६८ |
टीप: वाशिम, बीड आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी सध्या निधी दर्शविण्यात आलेला नाही.
अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता
हे सर्व कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असून त्यांना मासिक ठोक मानधन दिले जाते. अल्पसंख्याक समुदायासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी थांबू नये, यासाठी ही पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात आली आहेत. हा नवीन शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित असल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच रक्कम जमा होईल.
शासन निर्णय (GR) कसा पाहायचा?
ज्या कर्मचाऱ्यांना हा शासन निर्णय सविस्तर पाहायचा आहे किंवा डाऊनलोड करायचा आहे, त्यांनी खालीलप्रमाणे कृती करावी:
- महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर [संशयास्पद लिंक काढली] जा.
- तिथे २०२६०१२२१६२६३३४६१४ हा संकेतांक वापरून जी.आर. शोधून डाऊनलोड करा.
