Ladaki Bahin Yojana Apply: महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी २०२६ या नवीन वर्षाची सर्वात मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे! ज्या महिलांनी अद्याप या योजनेसाठी अर्ज केलेला नाही किंवा ज्यांचे अर्ज पूर्वी काही तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले (Reject) गेले होते, अशा सर्व भगिनींसाठी सरकारने नवीन नोंदणी पोर्टल पुन्हा खुले केले आहे.
आता पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळवण्याची सुवर्णसंधी पुन्हा उपलब्ध झाली आहे.
योजनेसाठी नवीन पात्रता निकष (Eligibility)
सरकारने २०२६ साठी काही सुधारित निकष लागू केले आहेत, ते खालीलप्रमाणे:
- रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- वयोमर्यादा: १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिला आता अर्ज करू शकतात. (ज्यांचे वय नुकतेच १८ पूर्ण झाले आहे, त्या आता नवीन अर्ज करण्यास पात्र आहेत).
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- बँक खाते: स्वतःचे स्वतंत्र बँक खाते असणे आणि ते आधार कार्डशी (DBT) लिंक असणे अनिवार्य आहे.
- अपवाद: कुटुंबात कोणीही आयकर भरणारे (Income Tax Payer) किंवा नियमित सरकारी नोकरीत नसावे.
या जिल्ह्यांमध्ये नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू
महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये नवीन नोंदणी सुरू झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, अहमदनगर, सोलापूर, अमरावती आणि इतर सर्व जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तुम्ही तुमच्या गावातील अंगणवाडी केंद्र, सेतू केंद्र किंवा ‘नारी शक्ती’ दूत ॲपद्वारे अर्ज करू शकता.
ज्यांचे अर्ज ‘रिजेक्ट’ झाले आहेत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची टीप
ज्या महिलांचे अर्ज पूर्वी अपात्र ठरवण्यात आले होते, त्यांनी खालील गोष्टी तपासाव्यात:
१. अर्जात दिलेली माहिती आधार कार्डप्रमाणेच आहे का?
२. बँक खाते ‘सीडिंग’ (Seeding) पूर्ण झाले आहे का?
३. बँक खात्यात आधार लिंक नसल्यास तातडीने बँकेत जाऊन ‘KYC’ अपडेट करा.
तुमच्या अर्जात काही तांत्रिक चूक असेल तर तुम्ही ती दुरुस्त करून पुन्हा अर्ज सादर (Re-apply) करू शकता.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रहिवासी प्रमाणपत्र (किंवा रेशन कार्ड/मतदान कार्ड)
- उत्पन्नाचा दाखला (किंवा पिवळे/केशरी रेशन कार्ड)
- बँक पासबुक
- हमीपत्र (पोर्टलवर उपलब्ध)
- महिलेसचा फोटो
निष्कर्ष
लाडक्या बहिणींनो, जर तुम्ही अजूनही या योजनेच्या लाभापासून वंचित असाल, तर ही सुवर्णसंधी सोडू नका. २०२६ च्या नवीन नोंदणी प्रक्रियेचा फायदा घ्या आणि आपले आर्थिक स्वातंत्र्य जपा.
