महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नवीन वर्षाची मोठी भेट जाहीर केली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance – DA) वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कार्यरत कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारकांच्या मासिक वेतनात आणि पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ होणार आहे.
महागाई भत्ता वाढीचा मुख्य तपशील
शासनाने जारी केलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, महागाई भत्त्याच्या दरात २ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना ५३ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता, जो आता वाढून ५५ टक्के झाला आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
| तपशील | माहिती |
| जुना महागाई भत्ता दर | ५३% |
| नवीन सुधारित दर | ५५% |
| एकूण वाढ | २% |
| अंमलबजावणी तारीख | १ जानेवारी २०२५ पासून |
थकबाकी आणि वितरणाचे नियम
ही वाढ १ जानेवारी २०२५ पासून लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांची थकबाकी (Arrears) देखील मिळणार आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनासोबत ही वाढीव रक्कम नियमितपणे दिली जाईल. १ जानेवारी २०२५ ते ३१ जुलै २०२५ या सात महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत वित्त विभागाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाचा फायदा कोणाला होणार
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ खालील घटकांना मिळणार आहे:
- सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी.
- जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र कर्मचारी.
- पूर्ण वेळ कार्यरत असलेले अनुदानित संस्थांमधील कर्मचारी.
- राज्यातील लाखो निवृत्त कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनधारक.
पगारात किती वाढ होणार
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर, राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ लागू केली आहे. या २ टक्के वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पदानुसार आणि वेतनश्रेणीनुसार मासिक पगारात १,००० रुपयांपासून ते ५,००० रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
अस्वीकरण: ही माहिती राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयावर आधारित आहे. अधिकृत आणि सविस्तर माहितीसाठी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन मूळ शासन निर्णय (GR) तपासावा.
