Old Pension scheme List: महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जुनी पेन्शन योजना’ हा नेहमीच जिव्हाळ्याचा विषय राहिला आहे. राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या, परंतु ज्यांची पदभरती प्रक्रिया २००५ पूर्वी सुरू झाली होती, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबतची कार्यपद्धती आता स्पष्ट केली आहे.
जुनी पेन्शन कोणाला लागू होणार?
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडता येईल:
- भरती जाहिरात दिनांक: ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पदांची जाहिरात किंवा अधिसूचना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती.
- रुजू दिनांक: जे कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर प्रत्यक्ष शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत.
- अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२’ लागू करण्यात आले आहेत.
पेन्शन लागू करण्याची कार्यपद्धती
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ठराविक प्रशासकीय प्रक्रियेतून जावे लागेल:
१. विकल्पाची निवड (Choice of Option):
पात्र कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्याबाबतचा आपला ‘विकल्प’ (Option Form) संबंधित विभाग प्रमुख किंवा कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
२. अर्जाची पडताळणी:
विभाग प्रमुख अर्जाची तपासणी करून, संबंधित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती खरोखरच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीवर आधारित आहे का, याची तांत्रिक खात्री करतील. त्यानंतर हा प्रस्ताव नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे पाठवला जाईल.
३. NPS सभासदत्व रद्द करणे:
एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू झाली की, संबंधित कर्मचाऱ्याचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) मधील सभासदत्व संपुष्टात आणले जाईल आणि त्यांचे पैसे भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खात्यात वळवले जातील.
पूर्वीची सेवा जोडून घेण्याबाबतचे नियम
जर एखादा कर्मचारी दुसऱ्या विभागातून किंवा अन्य सेवेतून सध्याच्या सेवेत रुजू झाला असेल, तर नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला त्याची पूर्वीची सेवा जोडून देण्याचे आदेश तपासावे लागतील. ज्या प्रकरणात सेवा अद्याप जोडली गेलेली नाही, अशा प्रकरणांचे प्रस्ताव प्रशासकीय विभागामार्फत वित्त विभागाला सादर करावे लागतील. सेवा जोडून दिल्यानंतरच जुनी पेन्शन लागू करण्याची पुढील कार्यवाही केली जाईल.
जुन्या पेन्शनचे फायदे काय?
- निश्चित पेन्शन: निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.
- GPF सुविधा: कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीच्या तरतुदी लागू होतात.
- महागाई भत्ता: पेन्शनवर दर सहा महिन्यांनी वाढणारा महागाई भत्ता लागू होतो.
निष्कर्ष
राज्य सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केल्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जे कर्मचारी पात्र आहेत त्यांनी विहित मुदतीत आपले प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी शासन परिपत्रकाचा सविस्तर अभ्यास करणे फायदेशीर ठरेल.
